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11 सूत्रीय मांगों को लेकर, माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ द्वारा प्रांतीय आवाहन पर सरजू पांडे पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश
रिपोर्ट रजत श्रीवास्तव (सह संपादक ✍️– प्रबुद्ध भारत न्यूज़ नेटवर्क)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ जनपद शाखा गाजीपुर द्वारा प्रांतीय आवाहन पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के सरजू पांडे पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ,जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी सदस्यों से का आवाहन किया की सभी कर्मचारी संगठन को मजबूती प्रदान करें, जिसमें माध्यमिक शिक्षणेत्तेर कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ 8 अप्रैल 2025 को शासन के अधिकारियों से वार्ता के फल स्वरुप उसका क्रियान्वयन नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
300 दिन के उपार्जित अवकाश नगदी कारण सेवानिवृत्ति पर दिए जाने हेतु प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को प्राप्त हो चुका है उसका शासनादेश जारी हो ,प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए, प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के समान माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति में विद्यालय के शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिए जाए ,और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के भांति प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी राष्ट्रपति राज्य पुरस्कार हेतु प्रावधान बनाया जाए,प्रदेश के और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु डायक समिति का ccc डिप्लोमा अनिवार्य को समाप्त किया जाए,माध्यमिक विद्यालयों के हाई स्कूल /इंटरमीडिएट विद्यालय के लिपिकों के वेतन विसंगतिया समाप्त किया जाए, प्रदेश सरकार द्वारा रोके गए नगर प्रतिकर भत्ता शैक्षिक परिवार कल्याण भट्ट कोरोना कल अवधि का महंगाई भत्ता बहाल किया जाए सही तो 11 सूत्री मांगों पर विस्तृत प्रकाश डाला । ज्ञापन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर श्रीप्रकाश सिंह के माध्यम से भेजा गया, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संगठन के पदाधिकारी को स्वस्थ किया गया कि 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा,और जनपद स्तर पर लंबित मांग को निस्तारित किया जाएगा

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